आशुतोष गौतम | निदेशक (परियोजना)
श्री आशुतोष गौतम ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक (परियोजनाएँ) का कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने भारत सरकार (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय आदि) के साथ अवसंरचना के विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजमार्ग, पत्तन, अंतर्देशीय जल परिवहन, संभार और शहरी विकास आदि में 34 वर्षों से अधिक समय तक सेवाएं प्रदान की है तथा विभिन्न कार्यकालों के दौरान हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं को प्रबंधित/प्रशासित किया है।
श्री गौतम सिविल इंजीनियरिंग मे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी; आईआईटी दिल्ली से सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी; आईएसबी, हैदराबाद से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग में एक वर्षीय एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम; मैनेजमेंट (इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एंड पर्सनल मैनेजमेंट) में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा तथा बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी) उपाधिधारक हैं।
अप्रैल 2026 में रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) में कार्यपालक निदेशक, हाईवे (ई-9) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वे फरवरी 2021 से अप्रैल 2026 तक अंतर्देशीय जलमार्ग भारतीय प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार में (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) से प्रतिनियुक्ति पर जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के लिए सदस्य (तकनीकी) सह उप परियोजना निदेशक के रूप में कार्यरत थे। इस कार्यकाल के दौरान, उन्होंने अंतर्देशीय जलमार्ग भारतीय प्राधिकरण, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार में सदस्य (यातायात एवं संभार) के अतिरिक्त प्रभार के साथ ही अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल के दौरान लगभग एक वर्ष तक सदस्य (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला।
उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य प्रमुख सह मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय अधिकारी (स्तर 14, सीडीए) के रूप में भी पश्चिम बंगाल राज्य में तीन वर्ष (2014–2017) और गुजरात राज्य में चार वर्ष (2017–2021) तक सेवाएँ प्रदान की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा वाराणसी मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड और ओडिशा सरकार की आईडब्ल्यूसीओएल के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में भी कार्य किया। पश्चिम बंगाल एवं गुजरात के राज्य प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री गौतम को विभिन्न उत्कृष्टता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया तथा माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से प्रशस्ति सराहना प्राप्त हुई। विशेष रूप से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गुजरात के मुख्य महाप्रबंधक एवं राज्य प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, एनएचएआई के राजकोट क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पोरबंदर–द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना (117 किलोमीटर, ₹1,750 करोड़) को निर्धारित 36 माह की समय-सीमा की तुलना में मात्र 25 माह में पूर्ण किया गया। इस प्रकार, परियोजना का निर्माण निर्धारित समय से लगभग एक वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया।
वे वर्ष 2012 से 2014 तक दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय में महाप्रबंधक (वाणिज्य प्रचालन एवं संभार) के पद पर भी कार्यरत रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर और लखनऊ स्थित विश्व बैंक की सड़क परियोजनाओं (स्वर्णिम चतुर्भुज और एनएसईडब्ल्यू) के लिए परियोजना निदेशक के रूप में लगभग 12 वर्ष (2000–2012) तक कार्य किया जहाँ वे विश्व बैंक की सड़क परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी के तौर पर भी कार्यरत रहे। वर्ष 2003 से 2008 तक कानपुर में परियोजना निदेशक के रूप में कार्यरत रहते हुए, उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-2 की विश्व बैंक परियोजना से जुड़े कार्यों के दौरान भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के लिए रिजिड पेवमेंट के अनुरक्षण, मरम्मत एवं पुनर्वास संबंधी एसपी-83 नामक दिशानिर्देश विकसित किए। इस दस्तावेज़ का विमोचन वर्ष 2008 में कोलकाता में आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के अधिवेशन के दौरान माननीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्री श्री टी. आर. बालू द्वारा किया गया था। इसके पश्चात, श्री गौतम ने वर्ष 2008 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एएससीपी के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इस दस्तावेज़ को प्रस्तुत किया।
वे बड़े राजमार्ग संविदाओं के प्रशासन एवं एफआईडीआईसी संविदाओं के क्षेत्र में विभिन्न आईआईटी, आईआईएम, एलबीएसएनएए, आईएएचई और एनआईटी में मानद विजिटिंग फैकल्टी सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, वे विज़न 2047 फ्रेमवर्क तैयार करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं, जिसमें उन्होंने एसजीओएस-2 में आईडब्ल्यूएआई/पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्देशीय पोत अधिनियम एवं नियमों के निर्माण हेतु सदस्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है।